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10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण की कैटगरी, जानें किसे मिलेगा लाभ

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10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण की कैटगरी, जानें किसे मिलेगा लाभ: 

 

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए सवर्णों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया है। साल 2019 की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने जा रही है।

मंगलवार को संसद में शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। जिसके चलते मोदी सरकार संसद में संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है बता दें कि ये आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाएगा। जिसमें व्यक्ति की संपत्ती की सीमा तय की जाएगी। सीमा के भीतर आने वाले व्यक्ति को ही लाभ मिल पाएगा।

अभी सरकारी नौकरियों में फिलहाल 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है। इससे अधिक आरक्षण के लिए सरकार को मौजूदा आरक्षण कानून में संसोधन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण पर रोक लगाई है। सरकार ने 10 फीसदी ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा) कोटा का प्रस्ताव किया है।

कैबिनेट के सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले से पहले अनुसूचित जाति (एससी) को 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 7.5 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।

 

संविधान में संशोधन : कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया सहित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिलेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े इन वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार को अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 में स्पेशल क्लॉज जोड़कर संवैधानिक संसोधन करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करना होगा-

 

आरक्षण के दायरे में आने वाले सवर्ण

 

  1. जिनकी आमदनी आठ लाख से कम हो
  2. -कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो
  3. -घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो
  4. -निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो
  5. -निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो
  6. आरक्षण देने के लिए करना होगा संविधान में संशोधन