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GST rates on mobile phones to increase to 18% from 12% w.e.f. 1st April | मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 12 से बढकर 18 प्रतिशत। दो करोड रूपये तक के कारोबार करने वाली कंपनियों का वार्षिक रिटर्न में विलम्‍ब शुल्‍क माफ


GST rates on mobile phones to increase to 18% from 12% w.e.f. 1st April

मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 12 से बढकर 18 प्रतिशत। दो करोड रूपये तक के कारोबार करने वाली कंपनियों का वार्षिक रिटर्न में विलम्‍ब शुल्‍क माफ


The Goods and Services Tax Council today decided to increase GST rates on mobile phones to 18 per cent from 12 per cent with effect from 1st of April.

The Council also decided to slash GST on maintenance, repair and overhaul services for aircraft to five per cent from 12 per cent while the tax rate on handmade and machine-made matchsticks has been rationalized to 12 per cent.

Briefing media in New Delhi after chairing GST Council meeting, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the council has decided to waive the late fee for delayed filing of annual returns for the financial years 2018 and 2019 by entities with a turnover of less than Rs two crore.

The Minister also said that interest will be levied on net tax liability from 1st of July for delayed GST payments. She said, the GST Council has asked Infosys to deploy more skilled manpower and increase capacity of hardware of GST Network to ensure that the system is glitch-free.

The council has asked Infosys, which has designed the GSTN, to provide a better groomed GSTN system by July, 2020.

माल एवं सेवा-कर परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी दरों को पहली अप्रैल से बढ़ाकर 12 से 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की आज नई दिल्‍ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। परिषद ने विमान के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सेवाओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया, जबकि हस्तनिर्मित और मशीन से बनी माचिस की जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, बताया कि परिषद ने दो करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाली इकाईयों के लिए वित्‍त वर्ष 2018 और 2019 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगाया जाने वाला शुल्क माफ करने का फैसला किया है।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि जीएसटी भुगतान में देरी के लिए पहली जुलाई से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि जीएसटी नेटवर्क की हार्डवेयर क्षमता बढ़ाने के लिए इंफोसिस से अधिक कुशल श्रमबल को शामिल करने के लिए कहा गया है।

जीएसटी परिषद ने जी एस टी एन का डिजाइन करने वाली इंफोसिस को जुलाई, 2020 तक जी एस टी एन प्रणाली को और दुरूस्‍त तथा बेहतर बनाने के लिए भी कहा है।

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