Union Agriculture Minister launches new features of e-NAM platform


Union Agriculture Minister launches new features of e-NAM platform


The Union Minister of Agriculture & Farmers’ Welfare, Rural Development and Panchayati Raj, Shri Narendra Singh Tomar launched new features of National Agriculture Market (e-NAM) Platform to strengthen agriculture marketing by farmers which will reduce their need to physically come to  wholesale mandis  for selling  their harvested produce. These software modules are namely

(i) Warehouse based trading module in e-NAM software to  facilitate trade from warehouses based on e-NWR

(ii)  FPO trading module in e-NAM whereby FPOs can trade their produce from their collection center without bringing the produce to APMC. 

(iii) Facilitate inter-mandi and inter-state trade at this juncture, enhanced version of logistic module has been released whereby aggregators of transport logistic platform have  on boarded which helps users to avail trackable transport facilities for transporting their produce.

 e-NAM was launched on 14 April 2016 as a pan-India electronic trade portal linking APMCs across the States. 

e-NAM provides for contactless remote bidding and mobile-based any time payment for which traders do not need to either visit mandis or banks for the same.

For this purpose following 03 modules have been launched for enhancing the effectiveness of e-NAM.

  1. Launch of “Negotiable Warehouse Receipt (e-NWRs) module in National Agriculture Market (e-NAM) software
  1. Warehouse (Registered with WDRA) trading module with payment feature is launched today to enable small & marginal famers to directly trade their stored produce from selected WDRA registered warehouses which are declared deemed market by the State.
  2. Farmers will be able to place their produce in WDRA accredited warehouses.
  3. Already States of Telangana (14 warehouses) & Andhra Pradesh (23 warehouses) declared designated warehouses in the State as deemed market.

      Benefits of eNWRs integration with e-NAM

  1. Depositor can save the Logistics expenses and will have better income.
  2. Farmers  can sell the  produce across the Nation  to get better Price and at the same time  can save himself from hassle of mandi.
  3. Farmers will be able to place their produce in WDRA accredited warehouses avail the benefit of pledge loan if required.
  4.  Price stabilization by matching supply and demand through time and place utility.

 

  1. FPO trading module
  1. FPO trading module is launched today to enable FPOs to upload their produce from their premise/collection centres for bidding. They can upload the picture of the produce and quality parameters from their premises to help distant bidders to visualise the produce before bidding. FPOs have the option for delivery of produce either from their premises or by bringing to mandi premise after successful bidding. This will not only decongest the mandis but also reduce the logistics cost for the FPOs.
  2. Facility provided to FPO to upload assaying report / photo of their produce from their premise to enable traders to visualise the produce before bidding.

Benefits

  1. This will not only decongest the mandis but also reduce the  hassle of FPOs to deal with mandis.
  2. This will help FPOs by reducing transaction costs (Transportation) and enhancing their bargaining power.
  3. Facilitates FPOs to avail online payment facility with ease of doing business.

 

  1. Launch of Logistic Module
  1. Presently, e-NAM provides a database of individual transporters to the traders. However, as a quantum response to logistic need by traders, provision has been made for linking large logistic aggregator platforms, which will provide choices to users. Traders would be able to use the link to navigate to the logistics provider’s website and select appropriate services. With these additions, more than 3,75,000 number of trucks from large logistic providers would be added for logistic purpose.

Benefits

  1. This will help in seamless transportation of agri produce.
  2. This will promote inter-State trade under e-NAM by providing online transport facilities for distant buyers.

 

 


केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफ़ॉर्म की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए तीन उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया


 

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफ़ॉर्म की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को तीन नई सुविधाएं लॉन्च की। इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए खुद थोक मंडियों में आने की जरूरत कम हो जाएगी। वे उपज  वेयरहाउस  में रखकर वहीं से बेच सकेंगे। एफपीओ अपने संग्रह से उत्पाद को लाए बिना व्यापार कर सकते हैं व लॉजिस्टिक मॉड्यूल के नए संस्करण को भी जारी किया गया है, जिससे देशभर के पौने चार लाख ट्रक जुड़ सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर द्वारा लांच किए गए तीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हैं

(i) ई-नाम में गोदामों से व्यापार की सुविधा के लिए वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल

(ii) एफपीओ का ट्रेडिंग मॉड्यूल, जहां एफपीओ अपने संग्रह से उत्पाद को लाए बिना व्यापार कर सकते हैं

(iii) इस जंक्शन पर अंतर-मंडी तथा अंतरराज्यीय व्यापार की सुविधा के साथ लॉजिस्टिक मॉड्यूल का नया संस्करण, जिससे पौने चार लाख ट्रक जुड़े रहेंगे।

परिवहन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक कृषि उपज सुविधापूर्वक शीघ्रता से पहुंचाई जा सकेगी।  ई-नाम पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था, जिसे अपडेट कर काफी सुविधाजनक बनाया गया है।  ई-नाम पर इन सुविधाओं के कारण किसानों, व्यापारियों व अन्य को मंडियों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

नई सुविधाओं से छोटे और सीमांत किसानों को काफी सहूलियत होगी। वे अपनी उपज मान्यता प्राप्त गोदामों में रख पाएंगे, लॉजिस्टिक्स खर्चों को बचा सकेंगे और बेहतर आय अर्जित करते हुए देशभर में उपज को अच्छे तरीके से बेचकर खुद को परेशानी से बचा सकते हैं। मूल्य स्थिरीकरण समय और स्थान उपयोगिता के आधार पर किसान आपूर्ति और मांग की तुलना करते हुए फायदे में रहेंगे। एफपीओ को बोली के लिए अपने आधार/संग्रह केंद्रों से अपनी उपज अपलोड करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। वे बोली लगाने से पहले उपज की कल्पना करने में मदद के लिए आधार केंद्रों से उपज और गुणवत्ता मापदंडों की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। एफपीओ के पास सफल बोली लगाने के बाद मंडी के आधार पर या अपने स्तर से उपज वितरण का विकल्प रहेगा। इन सबसे मंडियों में आवागमन कम होने से सभी को सुविधा होगी, परिवहन की लागत कम होगी। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी।

 

 

 

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