Government decides to cut salary of MPs by 30 percent for one year; Suspends MPLAD fund for two years


Government decides to cut salary of MPs by 30 percent for one year; Suspends MPLAD fund for two years


Union Cabinet approved an Ordinance amending the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 for reducing salary by 30 per cent for one year. It will come into effect from 1st of this month. 

Cabinet has decided to suspend MPLAD fund for two years from 2020-2021 to 2021-2022. amount to the tune of 7900 crore rupees will be accumulated and deposited in the consolidated Fund of India to fight COVID-19

President, Vice President, Governors of States have also voluntarily decided to take a pay cut of 30 per cent as a social responsibility for one year . The money will go to Consolidated Fund of India.

 


सरकार ने सांसदों के वेतन में एक साल के लिए तीस प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया, सांसद निधि कोष दो वर्ष के लिए स्थगित


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्‍य वेतन, भत्‍ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए अध्‍यादेश को आज मंजूरी दे दी। इसके तहत सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत कम हो जाएगा।

यह अध्‍यादेश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गया। 

मंत्रिमंडल ने 2020-21 से 2021-22 तक दो वर्ष के लिए सांसद क्षेत्रीय विकास निधि को निलंबित करने का फैसला किया है। यह 79 अरब रुपये की राशि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से एक वर्ष के लिए सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में 30 प्रतिशत का वेतन कटौती का फैसला किया है। धन भारत के समेकित कोष में जाएगा।

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