PM launches Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan to provide employment to migrant workers


PM launches Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan to provide employment to migrant workers


 

 

 

Prime Minister Narendra Modi launched a massive employment -cum- rural public works Campaign named ‘Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan’ to empower and provide livelihood opportunities in areas/ villages witnessing large number of returnee migrant workers affected by the devastating COVID-19.

The Abhiyaan was flagged off from village Telihar, Block Beldaur, district Khagaria, Bihar through Video-Conference attended by the CMs and Representatives of the 6 Participating States, Various Union Ministers and others.

This campaign is dedicated for our labor brothers and sisters, for the youth, sisters and daughters living in our villages. It is our endeavor that through this campaign workers and workers are given work near home, he said

The Prime Minister announced that an amount of Rs 50,000 Crores would be spent for building durable rural infrastructure under the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan.

He said 25 work areas have been identified for employment in villages, for development of various works. These 25 works or projects are related to meet the needs of the villages like rural housing for the poor, Plantations, provision of drinking water through Jal Jeevan mission, Panchayat Bhavans, community toilets, rural mandis, rural roads, other infrastructure like Cattle Sheds, Anganwadi Bhavans etc.

Abhiyan shall also provide modern facilities in rural areas. He said it is of great necessity that high speed and cheap internet be provided in every rural household to help the youth and children. The Prime Minister said it is the first time that the rural areas are using more internet than the urban areas. Hence the laying of fibre cable and provision of internet are also made a part of the Abhiyan.

These works will be done while staying in his own village, while staying with his family.

This Abhiyaan of 125 days, will work in mission mode, will involve focused implementation of 25 categories of works/ activities in 116 districts, each with a large concentration of returnee migrant workers in 6 states of Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand and Odisha. Public works to be undertaken during this campaign will have a resource envelope of Rs. 50,000 crores.

The Abhiyaan will be a convergent effort between 12 different Ministries/Departments, namely; Rural Development, Panchayati Raj, Road Transport & Highways, Mines, Drinking Water & Sanitation, Environment, Railways, Petroleum & Natural Gas, New & Renewable Energy, Border Roads, Telecom and Agriculture, to expedite implementation of 25 public infrastructure works and works relating to augmentation of livelihood opportunities. The major objectives of the initiative include:

  • Provide livelihood opportunity to returning migrants and similarly affected rural citizens
  • Saturate villages with public infrastructure and create livelihood opportunities viz. Roads, Housing, Anganwadis, Panchayat Bhavans, various livelihood assets and Community Complexes among others
  • The basket of a wide variety of works will ensure that each migrant worker is able to get an opportunity of employment according to his skill, in the coming 125 days. The Program will also prepare for expansion and development of livelihoods over a longer term.

 

The Ministry of Rural Development is the nodal Ministry for this campaign and the campaign will be implemented in close coordination with the State Governments. Central Nodal Officers of the rank of Joint Secretary and above will be appointed to oversee the effective and timely implementation of various schemes in the identified districts. 

List of states, where the GKRA will be undertaken

S. No.

State Name

#Districts

Aspirational Districts

1

Bihar

32

12

2

Uttar Pradesh

31

5

3

Madhya Pradesh

24

4

4

Rajasthan

22

2

5

Odisha

4

1

6

Jharkhand

3

3

Total Districts

116

27

 

The list of 25 works & activities targeted to be taken up on priority are mentioned in the following table:

 

S.No.

Work/ Activity

S.No.

Work/ Activity

1

Construction of Community sanitation centre (CSC)

14

Construction of cattle sheds

2

Construction of Gram Panchayat Bhawan

15

Construction of poultry sheds

3

Works under 14th FC funds

16

Construction of Goat Shed

4

Construction of National Highway works

17

Construction of Vermi-compost structures

5

Water conservation & Harvesting works

18

Railway

6

Construction of Wells

19

RURBAN

7

Plantation works

20

PM Kusum

8

Horticulture

21

Bharat Net

9

Construction of Anganwadi Centers

22

CAMPA plantation

10

Construction of rural housing works

23

PM Urja Ganga Project

11

Rural connectivity works

24

KVK training for Livelihoods

12

Solid and liquid waste management works

25

District Mineral Foundation Trust (DMFT) works

13

Construction of farm ponds

 

 

 

Source   pib-

 


प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए पीएम ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़े पैमाने पर रोजगार और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों से संबंधित ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ का शुभारम्भ किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्रों/गांवों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्राम तेलीहर, विकासखंड बेलदौर, जिला खगड़िया, बिहार से शुरू किए गए इस अभियान में 6 भागीदार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य ने भाग लिया।

पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आत्म निर्भर भारत अभियान को 1.75 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के साथ शुरू किया गया है।

यह अभियान हमारे मजदूर भाइयों और बहिनों, हमारे गांवों में रह रहे युवाओं, बहिनों और बेटियों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा, इस अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास है कि मजदूरों और कामगारों को उनके घर के निकट ही काम दिया जाए।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।

गांवों में रोजगार, विविध कार्यों के विकास के लिए 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 कार्य या परियोजनाएं गरीबों के लिए ग्रामीण आवास, पौधारोपण, जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल के प्रावधान, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडी, ग्रामीण सड़कें, मवेशी घर जैसे अन्य बुनियादी ढांचे, आंगनवाड़ी भवन आदि से संबंधित हैं।

अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।

125 दिन का यह अभियान मिशन के रूप में काम करेगा, इसमें 116 जिलों में 25 श्रेणी के कार्यों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित होगा, इसमें 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में लौटने वाले प्रवासी कामगारों पर ज्यादा जोर होगा। इस अभियान के दौरान कराए गए सार्वजनिक कार्यों के लिए 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन निर्धारित होंगे।

यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा, सीमावर्ती सड़कें, दूरसंचार और कृषि का मिला-जुला प्रयास है। इसके माध्यम से 25 सार्वजनिक आधारभूत ढांचागत कार्य और आजीविका के अवसर बढ़ाने से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस पहल के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

  • वापस लौटने वाले कामगारों और प्रभावित ग्रामीण कामगारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।

  • गांवों में सार्वजनिक आधारभूत ढांचे का विस्तार और सड़क, आवास, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका संपदाएं और सामुदायिक भवन आदि आजीविका के अवसर तैयार करना।

  • विविध प्रकार के कार्यों के समूह से सुनिश्चित होगा कि हर प्रवासी कामगार को आने वाले 125 दिन में उसके कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर मिले। यह कार्यक्रम दीर्घावधि में आजीविका के विस्तार और विकास के लिए भी तैयार होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है और अभियान को राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य में लागू किया जाएगा। संयुक्त सचिव और इससे ऊपर की रैंक के केन्द्रीय नोडल अधिकारियों को चिह्नित जिलों में विभिन्न योजना के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन की नियुक्त किया जाएगा।

 

राज्यों की सूची, जहां जीकेआरए को आरंभ किया जाएगा

क्र. सं.

राज्य का नाम

#जिले

आकांक्षी जिले

1

बिहार

32

12

2

उत्तर प्रदेश

31

5

3

मध्य प्रदेश

24

4

4

राजस्थान

22

2

5

ओडिशा

4

1

6

झारखंड

3

3

कुल जिले

116

27

 

प्राथमिकता के आधार पर लक्षित 25 कार्यों और गतिविधियों की सूची निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है :

 

क्र. सं.

कार्य/ गतिविधि

क्र. सं.

कार्य/ गतिविधि

1

सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र (सीएससी) का निर्माण

14

मवेशी घरों का निर्माण

2

ग्राम पंचायत भवन का निर्माण

15

पोल्ट्री शेड्स का निर्माण

3

14वें एफसी कोष के तहत कार्य

16

बकरी शेड का निर्माण

4

राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का निर्माण

17

वर्मी कम्पोस्ट ढांचों का निर्माण

5

जल संरक्षण और फसल कटाई कार्य

18

रेलवे

6

कुओं को निर्माण

19

आरयूआरबीएएन

7

पौधारोपण कार्य

20

पीएम कुसुम

8

बागवानी

21

भारत नेट

9

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

22

कैम्पा पौधारोपण

10

ग्रामीण आवासीय कार्यों का निर्माण

23

पीएम ऊर्जा गंगा परियोजना

11

ग्रामीण संपर्क कार्य

24

आजीविका के लिए केवीके प्रशिक्षण

12

ठोस और तरल कचरा प्रबंधन कार्य

25

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) कार्य

13

कृषि तालाबों का निर्माण

 

 

 

 

स्रोत    pib-

 

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